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वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से लाभान्वित होंगे सिक्किम के 50 गांव

गंगटोक । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश के सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के साथ ही सिक्किम की रणनीतिक भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित की गई इस बैठक में गृह मंत्री शाह ने सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषि तथा हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिक्किम राज्य में 50 से अधिक गांव नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले हैं। इन परियोजनाओं में 4जी कनेक्टिविटी और सभी मौसम में बहाल रहने वाली सड़कों का निर्माण शामिल हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही रोजगार सृजन के लिए देश भर में 600 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। अभी तक, इस कार्यक्रम के तहत सेवा वितरण और जागरूकता शिविरों सहित 6000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

बैठक में शाह ने सीमावर्ती गांवों के मुद्दों को संबोधित करने में निरंतर समीक्षा और वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग की भी वकालत की, ताकि आस-पास के गांवों के निवासियों को लाभ मिल सके, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 14 फरवरी को 4800 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य 2420 करोड़ रुपये की लागत वाली 113 ऑल-वेदर रोड परियोजनाओं के माध्यम से 136 सीमावर्ती गांवों को बदलना है। इसके तहत दिसंबर 2024 तक सभी गाँवों में 4जी मोबाइल नेटवर्क और इंडिया पोस्ट-पेमेंट बैंक स्थापना के माध्यम से वित्तीय समावेशन प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उक्‍त्‍ बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सीमा प्रबंधन सचिव और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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