विधानसभा में एक साथ कई निजी विश्वविद्यालयों के लिए बिल पेश करने पर उठाए सवाल
गंगटोक । विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) ने राज्य की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ताधारी सरकार ने पिछले दिनों राज्य विधानसभा के इस कार्यकाल के अंतिम सत्र में राज्य वासियों के हित एवं प्राथमिकता वाले विधेयक पारित न करते हुए कई संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले निजी विश्वविद्यालय स्थापना के विधेयक लाई है, जो उनकी मंशा पर सवाल उठाता है।
एसडीएफ नेता पवन चामलिंग की पुत्री एवं पार्टी प्रवक्ता कोमल चामलिंग ने कहा कि विगत 12 फरवरी को राज्य विधानसभा सत्र के दौरान एसकेएम सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए कई विधेयकों में सिक्किम में स्थापित होने वाले निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित सात विधेयक भी शामिल थे। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही एसकेएम सरकार 21 ऐसे निजी विश्वविद्यालयों को लेकर आई है, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है और इनके संस्थापक भी अत्यधिक संदिग्ध पृष्ठभूमि के हैं। ऐसे में कहना न होगा कि एसकेएम सरकार मूल रूप से सिक्किम में उच्च शिक्षा घोटाला चला रही है जिसकी एसडीएफ पार्टी कड़ी निंदा करती है।
राज्य सरकार द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव पर चिंता जाहिर करते हुए कोमल चामलिंग ने आगे कहा कि बड़ी चिंता की बात यह है कि इन विश्वविद्यालयों को ऐसे चेरिटेबल संस्थाओं, ट्रस्टों और समाजों द्वारा वित्त पोषित और चलाया जा रहा है, जो महज एक-दो साल पहले नहीं बने हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार ने विधानसभा में मैनेजमेंट एवं आईटी विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया गया था और इसका परिचालन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टडीज फाउंडेशन केवल पांच महीने पहले 26 सितंबर 2023 को पंजीकृत हुआ था। ऐसे ही उन्होंने ईआईएलएम विश्वविद्यालय के बारे में कहा जिसे जांच के दायरे में आने पर एसडीएफ सरकार ने 2015 में तुरंत भंग कर दिया था। लेकिन, एसकेएम सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित करके इस विवादास्पद विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया।
चामलिंग ने आगे बताया कि एसकेएम सरकार द्वारा लाया गया सिक्किम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और भी अधिक चिंता का विषय है जिसे रिसर्च एंड ज्ञान फॉर नोबल अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, जो पहले ही मणिपुर में संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय विवादों में घिर गया है। इस पर मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने की झूठी जानकारी देने का आरोप लगा था और इस संबंध में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने रिसर्च एंड ज्ञान फॉर नोबल अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट के संस्थापक के खिलाफ मणिपुर के राज्यपाल को पत्र लिखा था। इसके अलावा, इन ट्रस्टों और संगठनों के पास शिक्षा संस्थान चलाने का कोई अनुभव भी नहीं है। ऐसे में ये संदिग्ध संस्थान छात्रों को किस तरह की शिक्षा देंगे?
गौरतलब है कि एसकेएम सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ही कैपिटल यूनिवर्सिटी, सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी, सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सिक्किम ग्लोबल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी, मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस समेत कई अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की हैं।
एसडीएफ प्रवक्ता के अनुसार, जहां एक ओर मौजूदा कॉलेज और विश्वविद्यालय खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त फंडिंग की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं एसकेएम सरकार राज्य में उच्च शिक्षा के निजीकरण करने पर लगी है। चामलिंग ने कहा, राज्य में संदिग्ध अज्ञात विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा के निजीकरण पर जोर देना एसकेएम सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल, आज सिक्किम वासी इस तथ्य से सहमत हैं कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एसकेएम सरकार का सबसे बड़ा योगदान कोविड-19 के दौरान छात्रों की पढ़ाई को प्रबंधित करने में पूरी तरह से असमर्थता, छात्र नेता पदम गुरुंग को न्याय प्रदान करने में असमर्थता और अब उच्च शिक्षा क्षेत्र संदिग्ध निजी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का रास्ता साफ कर घोटाले करना है।
कोमल चामलिंग ने कहा कि एसकेएम सरकार के पास 12 फरवरी के विधानसभा सत्र में राज्य वासियों के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा कर किसी नतीजे में पहुंचने का आखिरी अवसर था। इन मुद्दों में लिंबू तमांग सीट आरक्षण, करमापा मुद्दा, 12 समुदायों का लंबित मुद्दा, नियमितीकरण आदि शामिल हैं। इन पर चर्चा करने की बजाय एसकेएम सरकार की गलत प्राथमिकताएं सिक्किम में संदिग्ध विश्वविद्यालयों के प्रवेश पर केंद्रित थीं, जिससे राज्य के युवाओं का शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ गया है।
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