पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में सरकार बनने के बाद से ही उनकी सरकार ‘न्याय के साथ विकास’ के मूल मंत्र पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के उत्थान और राज्य के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरकार ने पूरे बिहार को एक परिवार की तरह माना है और सभी वर्गों के मान-सम्मान का पूरा ध्यान रखा है। इसी सोच के तहत अब यह सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीरता से कार्य शुरू किया गया है कि राज्य का हर नागरिक सम्मान के साथ, बिना किसी परेशानी के सहज जीवन व्यतीत कर सके।
नीतीश कुमार ने बताया कि वर्ष 2025 से 2030 की अवधि में बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इन सात निश्चयों में सातवां निश्चय ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना और सरकारी सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और प्रभावी बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ निश्चय के तहत सबसे पहले राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि बुजुर्गों को बीमारी या आपात स्थिति में अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जा सकें।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे इन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। जैसे कि नर्सिंग सहायता की सुविधा, घर पर ही पैथोलॉजी जांच, ब्लड प्रेशर और ईसीजी जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा और आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं को वरिष्ठ नागरिकों तक घर पर पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है।
नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को और अधिक आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य के अलावा अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसकी पहचान करना भी जरूरी है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अगर किसी के पास इस संबंध में कोई विशिष्ट या व्यावहारिक सुझाव हो तो वह सरकार तक जरूर पहुंचाए।
साथ ही उन्होंने एक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर लोग सुझाव उन तक पहुंचा सकते हैं।
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