गंगटोक : सिक्किम के लोकसभा सांसद इंद्र हांग सुब्बा (Indra Hang Subba) ने आज संसद में राज्य में लिम्बू-तमांग समुदायों के लिए लंबे समय से रुके हुए सीट आरक्षण पक्का करने की मांग उठायी है। राजधानी के संसदीय एनेक्सी बिल्डिंग में हुई ऑल-पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग के दौरान सांसद सुब्बा ने इलाके के हिसाब से क्लाइमेट एक्शन, सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी बनाने और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में बदलाव की भी मांग की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मंत्री एल. मुरुगन समेत दूसरे नेता भी शामिल हुए। इस दौरान, सुब्बा ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर पर चिंता जताते हुए केंद्र से इस मुद्दे पर संसदीय चर्चा की अपील की। उन्होंने इलाके में अचानक आने वाली बाढ़ और उससे जुड़ी आपदाओं की बढ़ती घटनाओं पर भी जोर दिया और ऐसी लक्ष्य आधारित नीति की जरूरत बतायी जो पहाड़ी समुदायों की खास कमजोरियों को दूर करें।
भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए “वन-साइज-फिट्स-ऑल” पॉलिसी को नाकाफी बताते हुए सुद्ब्रबा ने सही सलाह-मशविरे के जरिए सबको अधिक से अधिक साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी बनाने की अपील की। उन्होंने हिमालयी इलाके के लिए एक खास संसदीय समिति बनाने की अपनी पुरानी मांग दोहराई, जिससे हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकास और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों की जांच की जा सके।
वहीं, आगामी परिसीमन की बात करते हुए सांसद ने राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सही प्रतिनिधित्व पक्का करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मूल समुदायों को अपनी सामाजिक-राजनीतिक मजबूती पक्का करने के लिए केंद्र सरकार से खास सुरक्षा और मदद की जरूरत है। उन्होंने सिक्किम में लिम्बू-तमांग समुदायों के लिए विधानसभा सीटों के लंबे समय से रुके हुए आरक्षण की ओर भी ध्यान दिलाया, जो 2003 में अनुसूचित जनजातियों के तौर पर पहचान मिलने के बावजूद अभी तक सुलझा नहीं है। इसके लिए उन्होंने केंद्र से एलटी सीट आरक्षण को आसान बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट में बदलाव करने की अपील की।
इसके अलावा, सुब्बा ने सिक्किम के बाकी छूटे हुए समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने की भी वकालत की। सदन में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सांसद सुब्बा ने सरकार को एक उत्पादक संसदीय सत्र के लिए अपने पूरे सहयोग का भरोसा दिया।
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