राज्य सरकार आत्महत्या रोकने के लिए कर रही पहल

गंगटोक : मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों और आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियां दुनिया भर के समाजों पर भारी पड़ रही हैं। सिक्किम में, इन चिंताओं ने परिवारों, समुदायों और संस्थानों को समान रूप से प्रभावित किया है। ऐसे में महीनों के व्यापक विचार-विमर्श और वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद, सिक्किम इंस्पायर्स ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, मानसिक स्वास्थ्य कानून एवं नीति केंद्र और इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे के साथ मिलकर ‘सिक्किम एकीकृत मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2025-2030’ नामक एक ऐतिहासिक दस्तावेज पूरा किया है। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है जिसे औपचारिक रूप से किसी राज्य सरकार द्वारा संकल्पित और तैयार किया गया है। अनुसंधान और साक्ष्य आधारित प्रथाओं द्वारा निर्देशित यह रणनीति 16 मई 2025 को राज्य दिवस समारोह के दौरान सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले द्वारा जारी की गई थी।

मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव कार्यालय की ओर से बताया गया कि कार्यक्रम निदेशक रोहिणी प्रधान और सहायक निदेशक श्रीमती रोशनिला गुरुंग के साथ बैठक में उन्हें रणनीति के मूल तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस पर, श्रीमती प्रधान ने बताया कि यह रणनीति सितंबर 2024 में शुरू हुई एक गहन प्रक्रिया का परिणाम है। नौ महीनों में, टीमों ने राज्य भर में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों से संपर्क किया। इन कार्यक्रमों में केंद्रित समूह चर्चाएँ, संरचित साक्षात्कार, सामुदायिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों या प्रियजनों की मृत्यु से गुजरे लोगों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत शामिल थी। इस अवधि के दौरान प्राप्त प्रत्येक विचार ने राज्य की आवश्यकताओं और उन क्षेत्रों की स्पष्ट समझ में योगदान दिया जहां हस्तक्षेप महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून एवं नीति केंद्र और भारतीय विधि सोसायटी सिक्किम सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखेंगे। शुरुआत में, यह हस्तक्षेप नामची जिले के दो ग्रामीण और दो शहरी ब्लॉकों में किया जाएगा। इसके दीर्घकालिक अनुमान में मानसिक स्वास्थ्य उपचार के अंतर को 30 प्रतिशत तक कम करना और तीन वर्षों के भीतर सभी ज़िलों तक इसकी पहुंच का विस्तार करना शामिल है।

इन प्रयासों पर सीएम के प्रेस सचिव यूगन तमांग ने कहा, सिक्किम में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और आत्महत्याओं की दर्दनाक सच्चाई से हम अब और मुंह नहीं मोड़ सकते। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे किसी एक व्यक्ति, एक विभाग या एक संस्था के कंधों पर डाला जा सके। यह हम सबका है। मुख्यमंत्री ने इसे शुरू में ही पहचान लिया था और सिक्किम इंस्पायर्स तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य योजना बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। जो रणनीति सामने आई है, वह केवल एक दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह महीनों की ईमानदारी से सुनने, गहन जांच-पड़ताल और हमारे लोगों की वास्तविकताओं को समझने के एक ईमानदार प्रयास का परिणाम है।

तमांग ने आगे कहा, सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम के क्षेत्र में इतना गहन शोध और एकीकृत कदम उठाया है। हालांकि आगे बहुत काम है, हस्तक्षेप पहले ही शुरू हो चुके हैं और उनका दायरा धीरे-धीरे बढ़ेगा। उन्होंने इस मुद्दे की तात्कालिकता को पहचानने और यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए सिक्किम के प्रत्येक नागरिक से इस चिंता को एक साझा ज़िम्मेदारी के रूप में लेने की अपील की।

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