दार्जिलिंग : दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स क्षेत्रों में अक्टूबर की शुरुआत में आए भीषण भूस्खलन और बाढ़ के पीड़ितों को राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से राहत राशि उपलब्ध कराने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में, सांसद बिष्ट ने धन के वितरण और व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से विस्तृत जांच कराने की भी मांग की है। हाल ही में, उन्होंने यह भी बताया था कि यहां प्रशासनिक देरी के कारण बाढ़ पीड़ितों को केंद्र द्वारा जारी धनराशि में देरी हो रही है।
4-5 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में कुल 33 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए इस स्थिति में, सांसद बिष्ट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस प्राकृतिक घटना को ‘आपदा’ घोषित न करने के कारण पहाड़ी लोगों को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित एसडीआरएफ से राहत नहीं मिल पाई। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि इस कोष में अभी भी 5,899.90 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है।
सांसद बिष्ट ने राज्यपाल से तत्काल राहत कोष आवंटित करने, प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर ज़ोर देने और कोष के व्यय में पारदर्शिता लाने के लिए सीएजी से जांच कराने का आग्रह किया है। सांसद बिष्ट ने क्षेत्रीय संसाधनों के समान वितरण और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दबाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है।
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