अवैध रूप से संचालित 70 वेबसाइटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज : पवन अवस्थी

गंगटोक : सिक्किम राज्य लॉटरी निदेशालय ने सिक्किम पुलिस के साथ मिलकर राज्य में अवैध रूप से संचालित 70 वेबसाइटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं।

आज यहां एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए राज्य लॉटरी के प्रधान निदेशक पवन अवस्थी ने कहा कि सरकार शुरू से ही इस मुद्दे पर मिशन मोड में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इन प्लेटफार्मों से उत्पन्न सामाजिक और वित्तीय जोखिमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के साथ ही असंख्य परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी खतरे में डालते हैं।

अवस्थी ने बताया कि निदेशालय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र सहित केंद्रीय अधिकारियों के साथ निकट समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारे डीआईजी केंद्रीय एजेंसियों के लगातार संपर्क में रहे और मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी चिंताओं को उठाने के लिए कई बार दिल्ली का दौरा किया।

गौरतलब है कि निदेशालय ने स्थानीय समाचार पत्रों में दो सार्वजनिक नोटिस भी जारी किए थे, जिसमें निवासियों को अवैध ऑनलाइन गेमिंग के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई थी। ऐसे में, अब 70 वेबसाइटों के खिलाफ एफआईआर राज्य की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। अवस्थी ने आगे कहा, असली कार्रवाई इसी तरह शुरू हुई। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इन ऑपरेटरों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए।

संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय प्रयासों का भी विस्तृत विवरण दिया गया, जिसमें साइबर अपराध समन्वय केंद्र अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और दिल्ली में कई बैठकें शामिल थीं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन गेमिंग के सख्त नियमन का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि, यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम, 2025 के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के साथ ही हुई है, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के अधीन है। एक बार कानून बनने के बाद यह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखेगा, जिसमें राजस्व योगदान, परिचालन संरचना और लत को रोकने के उपाय शामिल हैं।

अवस्थी ने कहा, यह नया अधिनियम पिछले दो वर्षों में हमारे द्वारा उठाई गई लगभग सभी चिंताओं का समाधान करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पहले से दर्ज की गई एफआईआर पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाएगी और नए कानून के अनुरूप आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। सिक्किम पुलिस पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ कड़ी निगरानी और समन्वय जारी रखेगी।

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