गंगटोक : गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एवं पीएनडीटी) कानून को लेकर आज यहां स्वास्थ्य सचिवालय सभागार में राज्य सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित हुई। समिति अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य व परिवार सचिव छेवांग ग्याछो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आरसीएच की संयुक्त निदेशक डॉ मनीषा राई के अलावा निदेशक डॉ अनीता भूटिया, एसटीएनएम के ओबीजी मुख्य सलाहकार डॉ उत्तम खड़का एवं अन्य शामिल हुए।
बैठक की शुरुआत में आरसीएच संयुक्त निदेशक डॉ राई ने पिछले सत्र के परिणामों की समीक्षा करते हुए सिक्किम में पीसी एवं पीएनडीटी कानून के कार्यान्वयन पर एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने राज्य भर में अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के पंजीकरण एवं संचालन संबंधी आंकड़ों का विवरण दिया। उन्होंने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बाल लिंगानुपात के रुझानों पर भी विस्तृत विश्लेषण साझा किया।
अध्यक्ष ने इन रुझानों पर ध्यान देते हुए सुदृढ़ निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सिक्किम में अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों और उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की और समिति सदस्यों से नियमित निरीक्षण और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने बैठक के दौरान चर्चा किए गए महत्वपूर्ण आंकड़ों को अपडेट करने को महत्वपूर्ण बताया और जिला स्तरीय बैठकों के बारे में पूछताछ की। साथ ही, उन्होंने इन बैठकों के कार्यवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करने का निर्देश दिया।
अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि 1994 में लागू और 2003 में संशोधित किये गये पीसी एंड पीएनडीटी एक केंद्रीय कानून है जो पूरे देश में लागू होता है और जिसके लिए अलग से राज्य स्तरीय नियमों की आवश्यकता नहीं है। वहीं, उन्होंने जिला स्तर पर किसी भी देरी या गैर-अनुपालन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही।
बैठक में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही और उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार और सुझाव साझा किए। इस पर, अध्यक्ष ने उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और पीसी एंड पीएनडीटी कानून के प्रावधानों के बारे में जनता को शिक्षित करने और सुलभता व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजों और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लक्षित जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में एसटीएनएम के रेडियोलॉजिस्ट डॉ अकिथला नादिकपा, बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ जिग्मे छिरिंग, रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ के शर्मा, विधि अधिकारी नीरा थापा और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।
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