गंगटोक : भारतीय जनता पार्टी (BJP) सिक्किम ने आज देश की संसद में हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के संबंध में सिंगताम स्थित अपने राज्य कार्यालय में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष डीआर थापा, उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र नेपाल, महासचिव भरत दुलाल, कार्यक्रम संयोजक एवं महासचिव अर्जुन राय, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आज का कार्यक्रम वक्फ संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं और समावेशी विकास के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित था।
सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष डीआर थापा ने वक्फ संशोधन अधिनियम का स्वागत किया और कहा कि इसमें वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाकर गरीब मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाने की क्षमता है। उन्होंने समावेशी विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और सबका साथ, सबका विकास के विजन की सराहना की।
इसी प्रकार, स्थानीय मुद्दों पर बोलते हुए थापा ने शहरी और ग्रामीण सिक्किम में व्यापार लाइसेंस शुल्क, दुकान किराया, बिजली बिल और कचरा शुल्क में हाल ही में की गई बढ़ोतरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम के नागरिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और मनरेगा मजदूरी, डेयरी प्रोत्साहन निधि और पेंशन जैसे भुगतानों में देरी से यह कठिनाई और बढ़ गई है। राज्य सरकार की फीस वृद्धि को असंवेदनशील बताते हुए थापा ने मुख्यमंत्री से इन बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने और नागरिकों को राहत और स्थिरता प्रदान करने के लिए समय पर वेतन और प्रोत्साहन वितरित करने का आग्रह किया।
इससे पहले प्रांतीय महासचिव अर्जुन राई ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि यह वक्फ प्रशासन को आधुनिक बनाने और समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी समुदायों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस कानून को लेकर अधिकांश राज्यों में खुशी की लहर है।
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