वर्ष 2025-26 के लिए ₹16,196 करोड़ का बजट पारित

सिक्किम को गरीबी मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : प्रेम सिंह तमांग

गंगटोक : ग्यारहवीं सिक्किम विधानसभा के बजट सत्र के चौथे और आखिरी दिन आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹16,196 करोड़ का आम बजट पारित कर दिया गया। इसके साथ ही सदन ने वार्षिक आम बजट के लिए सिक्किम विनियोग विधेयक, 2025 भी पारित किया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 204 के खंड (1) के अनुसरण में सिक्किम राज्य की समेकित निधि से इस पर लगाए गए व्यय और वित्त वर्ष 2025-26 के सरकारी व्यय के लिए विधानसभा द्वारा दिए गए अनुदानों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि के विनियोजन का प्रावधान किया गया है। इन्हें मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 26 तारीख को पेश किया था।

आज सदन में मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सिक्किम सरकार के विनियोग खाते, वित्त खाते (खंड 1 और 2 ) और अकाउंट्स एट ए ग्लांस की कैग रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सदन में सिक्किम 2025-26 से 2027-28 के लिए मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना, सिक्किम एफआरबीएम अधिनियम, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के प्रावधानों के अनुपालन की मूल्यांकन रिपोर्ट और बजट प्राप्ति एवं व्यय के रुझानों की अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट भी पेश की।

इन रिपोर्टों के पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष एमएन शेरपा ने सिक्किम अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नियम को सदन में रखे जाने की घोषणा की। सदन के पटल पर वर्ष 2025 के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अपने समापन भाषण में अध्यक्ष शेरपा ने चार दिवसीय बजट सत्र के सुचारू संचालन की सराहना की और राज्यपाल के शुरुआती भाषण और सिक्किम के लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने अपने समापन भाषण में कहा कि बजट लोगों के हितों की पूर्ति और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाने वाला है। उन्होंने छात्रों एवं युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके प्रभाव को उजागर करते हुए विभिन्न योजनाओं तथा पहलों की रूपरेखा बतायी और गरीबी मुक्त राज्य बनाने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सिक्किम में विकास प्रयासों को आगे बढ़ाने में निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलाने में सभी सदस्यों के सहयोग और प्रशासनिक कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, सहायता टीमों और मीडिया के योगदान की सराहना की।

इससे पहले, आज सदन में विभिन्न अनुदान मांगों को भी पारित किया गया। इनमें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जीटी ढुंगेल, कृषि एवं बागवानी मंत्री पूरण गुरुंग, वन व पर्यावरण मंत्री पिंछो नामग्याल लेप्चा, सड़क व पुल विभागीय मंत्री नर बहादुर दहाल और खेल व शिक्षा मंत्रर राजू बस्‍नेत के अलग-अलग विधेयक शामिल रहे।

इसके बाद सदन ने वित्त वर्ष के लिए लोक लेखा समिति तथा अनुमान समिति के गठन के लिए सदस्यों का चुनाव भी किया। इसमें विधायक सोनम छिरिंग वेंचुंग्‍पा और आदित्य गोले तमांग को इस समिति का सदस्य चुना गया। इसी प्रकार विधायक आदित्य गोले तमांग और सोनम छिरिंग वेंचुंग्‍पा को वित्त वर्ष की अनुमान समिति का सदस्य भी चुना गया है। इसके अलावा, अध्यक्ष ने अन्य विभिन्न समितियों के लिए भी सदस्यों के नामांकन किए। इनमें सरकारी मंत्री एनबी दहाल, विधायक एलएन शर्मा और विधायक एरुंग तेनजिंग लेप्चा को सरकारी आश्वासन समिति का सदस्य नामित किया गया।

वहीं, एलएन शर्मा को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया। इसी तरह, विधायक सामदुप छिरिंग भूटिया और सुदेश कुमार सुब्बा को भी समिति का सदस्य नामित किया गया। इनके अलावा, पुस्तकालय समिति, सदन समिति और विशेषाधिकार समिति के भी अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्तियां हुईं। बाद में, विधायक बीएस पंथ, संजीत खरेल और आदित्य गोले को अध्यक्षों के पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया गया। इन कार्रवाईयों के बाद आज सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

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