पश्चिम बंगाल सरकार भी नहीं सुन रही जीटीए की बात : पासांग शेरपा
'अलग राज्य गोरखालैंड की मांग की'
दार्जिलिंग : हिमालयन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकारी निदेशक पासांग शेरपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भी जीटीए की बात नहीं सुन रही है, इसलिए अलग राज्य गोरखालैंड अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बात ही छोडि़ए राज्य सरकार भी जीटीए की बात नहीं सुन रही।
आज यहां गोरखा दुःख निवारण सम्मेलन भवन में आयोजित बैठक के बाद दार्जिलिंग प्रेस गिल्ड में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एचटीसीसी के पासाग शेरपा ने कहा कि दार्जिलिंग दुःख और समस्याओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ड्राइवरों के संगठन और एचटीसीसी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐसी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन यहां की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, इसलिए यह समय ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने का है। लेकिन किसी भी संबंधित व्यक्ति ने इसकी परवाह नहीं की है। उन्होंने कहा कि यहां ट्रैफिक जाम की समस्या के संबंध में उन्होंने पहले भी कई बार संबंधित निकायों और सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा, आज हम पुनः सरकार को सूचित कर रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर दार्जिलिंग में यातायात समस्या के बारे में सरकार से बात की है। यदि विभागीय अधिकारी व सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम पूर्व घोषित कार्यक्रमों के साथ सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे।
उन्होंने कहा कि यातायात की समस्या सिर्फ दार्जिलिंग पहाड़ में ही नहीं बल्कि हर जगह है, लेकिन इसे सुलझाने की पहल अन्य जगहों पर की जा रही है। सिलीगुड़ी में भी यातायात जाम की समस्या को सुलझाने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजना लागू की जा रही है। उन्होंने कहा, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ियों में यातायात की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां यातायात की समस्या है और उस पर से नगर पालिका और जीटीए ने पार्किंग शुल्क वसूल कर वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
उन्होंने तर्क दिया कि पार्किंग शुल्क वसूला जाना चाहिए, लेकिन सुविधाओं के बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुविधाओं के निर्माण के अनुरूप आवश्यकतानुसार पार्किंग शुल्क वसूलने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, आज मैंने दार्जिलिंग नगरपालिका के चेयरमैन दीपेन ठाकुरी से 10 दिनों तक पार्किंग शुल्क नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया है और उन्हें पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने का अनुरोध भी किया है।
एचटीसीसी के पासांग शेरपा ने बताया कि सरकार बड़ी एवं लंबी बसें चला रही है, जिससे यातायात जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से छोटी और कॉम्पैक्ट बसें चलाने का अनुरोध किया था क्योंकि सड़कें संकरी हैं, लेकिन सरकार लोगों की मांग का हवाला देते हुए लंबी और बड़ी बसें चला रही है। उन्होंने सवाल किया कि लोग तो गोरखालैंड की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं दिया जा रहा है। लंबी बसों के लिए सड़कें चौड़ी की जानी चाहिए। हम बड़ी बसों की जगह छोटी बसों का उपयोग करने का अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। बसों की लंबी लंबाई के कारण ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा है और आम लोगों को परेशानी हो रही है।
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